Godrej Properties ਅਤੇ Orris Infrastructure ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'Godrej Air' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Bombay High Court ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ Look Out Circulars ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ
Godrej Properties Limited ਅਤੇ Orris Infrastructure Private Limited ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 85 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 'Godrej Air' ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ Bombay High Court ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ Vikhroli ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 183/2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ Look Out Circulars ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ LLP (Limited Liability Partnership) ਦੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ Orris Infrastructure ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. Amit Gupta ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 'Joint Development' ਮਾਡਲ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।