ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਆਫਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ
ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ 'ਮੁਫਤ' ਆਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਮਾਡਿਊਲਰ ਕਿਚਨ ਜਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਮੰਗੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (Legal Due Diligence)
ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਫਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ready-to-move-in' ਹੈ, ਤਾਂ Occupancy Certificate (OC) ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
'Buy Now, Pay Later' ਜਾਂ ਡਿਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਅਕਸਰ ਆਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।