FPCE ਦੀ RERA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ: **₹12.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਟਕੇ, ਰਿਐਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

FPCE ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (Regulation and Development) Act, 2016 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 'ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ' (Conflict of Interest) ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੰਕਟ?

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ—ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹12.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 3.8% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 27.6 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

FPCE ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'Real Estate Homebuyer Protection Act' ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।