Enforcement Directorate (ED) ਨੇ Vatika Group ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ **₹33 ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ **₹260 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
Enforcement Directorate ਨੇ Prevention of Money Laundering Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'Vatika India Next' ਅਤੇ 'Vatika India Next-2' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ₹260 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ?
ED ਦੀਆਂ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 14 ਪਲਾਟ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਨਿਲ ਭੱਲਾ, ਗੌਤਮ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
Vatika Limited ਇੱਕ ਅਨਲਿਸਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ NSE ਜਾਂ BSE 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ED ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।