Enforcement Directorate (ED) ਨੇ Ozone Urbana Infra Developers ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ S. Vasudevan ਨੂੰ **927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ** ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 'No Pre-EMI' ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd. ਦੇ CMD, S. Vasudevan ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 927.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ED ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 'No Pre-EMI till possession' ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ PMLA (Prevention of Money Laundering Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ED ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 423.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
Ozone Urbana ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੁਕਣ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ED ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।