ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ **₹5 ਕਰੋੜ** ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। **2008** ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਰੇਟ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਤੈਅ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ₹53 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਲੱਡਪਲੇਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ₹17.6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ₹5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ
'Master Plan for Delhi-2047' ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਸਾਊਥ-ਵੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ: ₹3.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।
- ਉੱਤਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ₹3 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਚਤਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹18 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।