ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (PG) ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। **1,200** ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ
Municipal Corporation of Delhi (MCD) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ PG ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ
10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1,252 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਜਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੜ੍ਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 2,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'Paying Guest Accommodation Regulation and Welfare Bill' ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੈਪ (Rent Caps) ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।