Delhi Master Plan 2047 ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ **40 ਲੱਖ** ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ **200 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
Delhi Master Plan 2047 (MPD-2047) ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ 3.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ-ਯੂਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ TOD ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 'Transit-Oriented Development' (TOD) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 200 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Max Estates ਵਰਗੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਸਵੈਪ ਮਕਾਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਮਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ (Execution) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Urban Extension Road-II (UER-II) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।