2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ **$6.1 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ **$2.5 ਬਿਲੀਅਨ** ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਫਤਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ **2,200 MW** ਤੋਂ **6.7 GW** ਦੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Digital Infrastructure) 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 55 ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ $6.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿਰਫ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਮਿਲੇ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ AI (Artificial Intelligence) ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 2,200 MW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 53% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ 20% ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ (Concentration) ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ 6.7 GW ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capex) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।