Supreme Court ਨੇ Gurugram ਵਿੱਚ DLF ਦੇ 'The Primus' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **12 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Gurugram ਸਥਿਤ DLF ਦੇ 'The Primus' ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ 24-ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। CBI ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਰੋਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ।