Civil Aviation Ministry ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ NOC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। Ministry of Civil Aviation ਨੇ NOC ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ Airports Authority of India (AAI) ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ K. Rammohan Naidu ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਟ ਲਿਮਿਟ (Height Limits) ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਡਾਰ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਪਾਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।