ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (RERA) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (RERAs) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਂਡਓਵਰ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ RERA ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ RERA ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ।