CREDAI Tamil Nadu ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 'Deemed Approval' ਵਿਵਸਥਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

CREDAI Tamil Nadu ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ (আমਲਾਸ਼ਾਹੀ) ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'deemed approval' ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ Tamil Nadu ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash flow) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ

ਸਿਰਫ਼ ਚੇਨਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਕੋਡਾਈਕਨਾਲ ਅਤੇ ਵੇਲੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ 11-12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ STATECON 2026 ਅਤੇ FAIRBUILD 2026 ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।