CREDAI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ (Affordable Housing) ਲਈ **₹45 ਲੱਖ** ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁਣ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ?
CREDAI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘਰ ਦੇ ਆਕਾਰ (Size) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 12% ਤੋਂ 14% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ (Margin) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਮਿਡ-ਸੈਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।