ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ EMI ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਲੋਨ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ (Rental Income) ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਣ (Capital Appreciation) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (Real Estate) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਰਚੇ
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ EMI ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਾਲੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ ਬਨਾਮ ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨ
ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਘਰ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ (Rental Yield) - ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2% ਤੋਂ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੂਰੀ EMI ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ EMI ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇੱਕ ਇਲਿਕਵਿਡ (Illiquid) ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਵਧੇਰੇ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
