Bombay High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ (Legal Heirs) ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ (Interest) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Bombay High Court ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਵੀ RERA ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Municipal Approval) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ 'Force Majeure' (ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਲਾਤ) ਦੱਸ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ₹5.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ 12 ਸਾਲਾਂ (ਮਾਰਚ 2008 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020) ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ 12% ਵਿਆਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 9% ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।