Bengaluru ਵਿੱਚ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ **33%** ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ **ਜਨਵਰੀ 2027** ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margin) ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ
Bengaluru ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ M-sand, P-sand, ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖਰਚਾ 15% ਤੋਂ 33% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ 'ਕੈਸ਼-ਐਂਡ-ਕੈਰੀ' ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Shriram Properties ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Margin Compression) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ RERA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।