ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹25,000 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲੌਰ ਏਰੀਆ (ਪਾਰਕਿੰਗ) ਰੂਲਜ਼, 2026' ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧੀਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਚਬੈਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ₹15,000 ਸਾਲਾਨਾ, ਸੇਡਾਨ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ₹20,000 ਸਾਲਾਨਾ, ਅਤੇ SUV ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਹਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ₹40 ਤੋਂ ₹80 ਤੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।