Bengaluru ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। Greater Bengaluru Authority (GBA) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ **16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ** ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਾਰ
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) ਤੋਂ Greater Bengaluru Authority (GBA) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ 4 ਤੋਂ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਾਗਤ
ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ (Financing Costs) 14% ਤੋਂ 19% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
GCC ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Global Capability Centres (GCCs) ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਆਫਿਸ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ GCCs ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
GBA ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (White-topping) ਆਪਣੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ Outer Ring Road ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Supreme Court ਨੇ GBA ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।