Bengaluru ਵਿੱਚ Embassy REIT, Bagmane Prime Office REIT ਅਤੇ Prestige Group ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਟੈਨੈਂਟਸ (GCCs) ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੈਂਟਲ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ
Bengaluru ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਿੱਗਜ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਲੈਨਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਸ (GCCs), ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ 40% ਤੋਂ 42% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਪਾਰਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ:
- Embassy REIT: ਕਾਡੂਬੀਸਨਹੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ Embassy Manyata ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ₹183 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼।
- Bagmane Prime Office REIT: DRDO ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹40 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੇਲ-ਓਵਰ-ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
- Prestige Group: ਬੇਲੰਦੂਰ ਨੇੜੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਫਲਾਈਓਵਰ।
- CapitaLand India Trust (CLINT): ITPB ਮੈਟਰੋ ਸਕਾਈਵਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਫਿਸ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ (Cost) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖਰਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੈਬਟ (Debt) ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਉੱਚ ਰੈਂਟਲ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।