Andhra Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ PMAY-Urban 2.0 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ **17,912** ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ **₹448 ਕਰੋੜ** ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
Andhra Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ PMAY-Urban 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 17,912 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹447.8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।\n\n### ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਮਾਡਲ?\nਇਹ ਸਕੀਮ 'ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ-ਲੈੱਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ' (BLC) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60% (₹1.5 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40% (₹1 ਲੱਖ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ\nਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 893, 4,649, ਅਤੇ 12,370 ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।\n\n### ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ (Inflationary Risk)\nਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਮਿੰਟ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ₹2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।