ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ **₹50 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ **17%** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ (Affordable Housing) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 17% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 50% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ (Profit Margin) ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਰੈਂਟਲ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ' (Institutional Rental Housing) ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। Brookfield REIT ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ (Rental Yield) ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ
ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 'ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਕਸ' (Product Mix) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ, ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Approvals) ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।