ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ 5% ਜ਼ਮੀਨ ਇਨਫ్రాਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ Adani Enterprises, ₹22,267 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਟਨਲ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕ (ਸੰਭਾਲ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ 5% ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਨਫ్రాਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 16.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਟਨਲ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਬਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਲਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
Adani Enterprises ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ
Adani Enterprises Ltd (AEL) ਇਸ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹22,267 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ₹17,698 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹4,600 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ AEL ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਜੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਬਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ (Shareholders) ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ (Risks) ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ D.K. Shivakumar ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ Adani Enterprises ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।