Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ (Merger) ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
RBI ਅਤੇ Tata Sons ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ RBI ਨੇ Tata Sons ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Core Investment Company (CIC) ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'Upper-layer' NBFC ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ: ਮਰਜਰ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, Tata Trusts, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ Tata Electronics Systems Solutions ਅਤੇ Tata Consulting Engineers ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ Tata Sons ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ NBFC ਜਾਂ CIC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
Tata Sons ਪੂਰੇ Tata Group ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ TCS ਅਤੇ Tata Steel ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, RBI ਤੋਂ 'No-objection' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ RBI ਇਸ ਮਰਜਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।