Tata Sons ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, Tata Electronics Systems Solutions ਅਤੇ Tata Consulting Engineers ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ (IPO) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
Tata Sons ਇਸ ਸਮੇਂ RBI ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ Core Investment Company (CIC) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਪਰ-ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ NBFCs ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ?
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ₹2,00,158 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੀ 'ਗਰੁੱਪ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ' ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 88.5% 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ CIC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ ₹1,05,043 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਮ (₹40,072 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Tata Sons ਦੇ IPO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ' ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ RBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'ਨੋ-ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।