Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Income Tax Department ਵੱਲੋਂ Section 143(2) ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ reassessment ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ Income Tax Department ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Income Tax Act ਦੀ Section 143(2) ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ reassessment ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'null and void' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ (Legal Requirement)
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Section 143(2) ਇੱਕ 'jurisdictional requirement' ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ Section 142(1) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Section 292BB ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ Section 292BB ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਖਾਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Section 292BB ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ reassessment ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ Section 143(2) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ reassessment ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ।