ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ **₹100 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ RBI ਦੇ Priority Sector Lending (PSL) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ Priority Sector Lending (PSL) ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
PSL ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ Adjusted Net Bank Credit (ANBC) ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Agriculture) ਲਈ 18% ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, RBI ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ PSL ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 19.5% (ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ) ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ (Long Gestation) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Asset-Liability ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਮ PSL ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Loan Quality ਅਤੇ Net Interest Margins (NIMs) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।