Reserve Bank of India ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ SC Murmu ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ AI ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕਨਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ, RBI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ, ਪਰ RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ' ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ UPI ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
AI ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ AI ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਕਾਉਂਟਸ (Mule Accounts) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, RBI ਇੱਕ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।