Reserve Bank of India (RBI) ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਲਾਕਚੈਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Certificates of Deposit ਦੇ ਸਫਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 'Atomic Settlement' ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ
Global Fintech Fest 2026 ਦੌਰਾਨ RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, Certificates of Deposit (CDs) ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 249 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹17,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸੋਨਾ (Gold) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ Unified Markets Interface (UMI) 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'Atomic Settlement' ਦਾ ਜਾਦੂ?
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'Counterparty Risk' ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ wholesale Central Bank Digital Currency (CBDC) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੁਰੰਤ (Instant) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗਾ।
ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ 'Programmable Finance' ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਬਿਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।