Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ **₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਹੁਣ **₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ 'durable' ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Liquidity ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ($136 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ RBI ਨੇ Open Market Operation (OMO) ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
OMO ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
RBI 17, 21 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ (Yield) ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 7.04% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
IDFC First Bank ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। RBI ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ—ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ (Liquidity Crunch) ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।