Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
Reserve Bank of India ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (G-Secs) ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਂਡ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ:
- 17 ਸਤੰਬਰ: ₹50,000 ਕਰੋੜ
- 21 ਸਤੰਬਰ: ₹25,000 ਕਰੋੜ
- 28 ਸਤੰਬਰ: ₹25,000 ਕਰੋੜ
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ RBI ਬਾਂਡ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੀਲਡ (Yield) ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ 7.035% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਯੀਲਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।