RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ Swaminathan J ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ (Internal Controls) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮਿਕ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ FE Modern BFSI ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ Swaminathan J ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ (Oversight) ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਫਿਨਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵੈਂਡਰਾਂ (Third-party vendors) 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ
RBI ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।