RBI ਨੇ Account Aggregators ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (Data Privacy) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (Monetization) ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਆਪਣੇ Account Aggregator (AA) ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। Samvaad 2026 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ RBI ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵਨ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਡਾਟਾ-ਬਲਾਈਂਡ' ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
RBI ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Financial Information Providers (FIPs) ਅਤੇ Financial Information Users (FIUs) ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ RBI, ReBIT ਅਤੇ Sahamati ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ
ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ Account Aggregator ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ JAM ਤ੍ਰਿਏਕ (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile), UPI ਅਤੇ ULI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।