Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ Unified Lending Interface (ULI) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 36ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, RBI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ULI ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
CBDC ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ CBDC ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
RBI ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 'Compendium on Cash and Debt Management' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਆਈਟੀ (IT) ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ (Fintech) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।