Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ Operational Risk Capital ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ **10 ਸਾਲ** ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ **5 ਸਾਲ** ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
RBI ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੋਖਮਾਂ (Operational Risks) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ, ਫਰਾਡ, ਅਤੇ IT ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀ ਗਣਨਾ (Capital Calculation) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ 'Internal Loss Multiplier' ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਬਫਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ Basel III ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।