Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। Supreme Court ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ 'Money-Mule' ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ **April 2027** ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਡੈਬਿਟ ਹੋਲਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'Money-Mule' ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ Temporary Debit Hold ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
- ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ National Cybercrime Reporting Portal ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ (Tech Upgrade) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 'MuleHunter.AI' ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਖ (Reputation) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Escrow ਅਤੇ Nodal ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।