ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ **₹1,000** ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ 'Know Your Customer' (KYC) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 'money-mule' ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ₹1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਲੈਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 'ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਾ' (Compliance Cost) ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।