Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। RBI ਵੱਲੋਂ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ **31 ਅਗਸਤ, 2026** ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਉਂ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ RBI ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਸਵੈਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ $72.8 ਅਰਬ ਦਾ ਫੋਰੈਕਸ ਇਨਫਲੋ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank ਅਤੇ State Bank of India ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾੜਾ (Communication Gap)
ਸਿਰਫ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ RBI ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ MPC ਨੇ 5.25% 'ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਨ। SBI ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'chalk and cheese' (ਆਸਮਾਨ-ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ) ਵਰਗਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਯੋਗਤਾ (Predictability) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ RBI ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ RBI ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।