Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ Open Market Operations (OMO) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚ ਕੇ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਏ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ RBI ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਬਾਂਡ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ?
RBI ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ:
- 17 ਸਤੰਬਰ: ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ।
- 21 ਸਤੰਬਰ: ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਕਰੀ।
- 28 ਸਤੰਬਰ: ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਿਕਰੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ RBI ਦੇ 'E-Kuber' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ RBI ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Yields 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ Yields 7.035% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।