Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ REIT ਅਤੇ InvIT ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਨਕੋਟਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Net Asset Value (NAV) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ **₹1** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (AIFIs) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ NABARD, SIDBI, EXIM Bank, National Housing Bank, ਅਤੇ NaBFID ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ REIT ਅਤੇ InvIT ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
NAV ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ
ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ (Unquoted), ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਟ੍ਰਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਟੈਸਟ Net Asset Value (NAV) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਵੈਲਯੂ ਹੋਵੇਗੀ ₹1
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ SEBI ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਐਸੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਸੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਫਲੋਰ' ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡੀਕਵੇਸੀ (Capital Adequacy) ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।