RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ SC/ST ਲੋਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਖਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ

ਲੋਨ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖਤੀ

Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SC/ST ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ (Compliance)

RBI ਨੇ Differential Rate of Interest (DRI) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਹਿੱਸਾ SC/ST ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ:

• Compliance Costs: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• Asset Quality: priority sector lending ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਸੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।