Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (ODI) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ **$1 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਤੋਂ **4 ਗੁਣਾ** ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ **5%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
RBI ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (ODI) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇਕਰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ (Independent Valuation) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (Third-party) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ (Due Diligence) ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, RBI ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੇਲੋੜਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ (Capital Flight) ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ: ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਡੀਲਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
- ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਖ਼ਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕੇ (Financial Shocks) ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਰਨਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਲਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।