Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Forex Derivatives ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ (Non-underlying) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ **$5 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Hedging ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Reserve Bank of India ਨੇ Forex Derivatives ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (Speculation) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 20% ਰਿਜ਼ਰਵ RBI ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਾਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'Treasury Income' ਬਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ Hedging ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ Hedging ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Hedging ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Bottom line) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ Hedging ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ Currency Risks ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।