Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਫਾਰੇਕਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ **20%** ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰੇਕਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
RBI ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਦ ਹੋਏ ਰੁਪਏ-ਲਿੰਕਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੈਜਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ 'Foreign Exchange Risk Reserve' (FERR) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ 20% ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਬਲਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਲਰ-ਸੇਲਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan Petroleum (HPCL), ਅਤੇ Bharat Petroleum (BPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਡਾਲਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ।