Reserve Bank of India (RBI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਏ **$136 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਭਾਰੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ **5-7 ਅਕਤੂਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, हाल ਹੀ ਵਿੱਚ $136 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $127 ਬਿਲੀਅਨ FCNR(B) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ $786 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ Repo Rate ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- VRRR Auctions: ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- OMO (Open Market Operations): ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਧੇ (Repo Rate 5.50% ਤੱਕ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ RBI ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।