Reserve Bank of India (RBI) ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ **₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਸਵੈਪ (sell-buy swaps) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Hedging Cost ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ RBI ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ $136 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਫੌਰਨ-ਕਰੰਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ RBI ਹੁਣ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਸਵੈਪ ਰਾਹੀਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
RBI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Dollar Forward Premiums) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਤੇਲ (Oil), ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ Hedging Cost ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਵੇਖਣ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਵੈਪ ਦੀ ਬਜਾਏ Variable-Rate Reverse Repo (VRRR) ਆਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏਗਾ? ਨਾਲ ਹੀ, 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ External Commercial Borrowings (ECBs) ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।