Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ (Lending Rate) ਅਕਸਰ ਰਿਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
RBI ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Weighted Average Lending Rate (WALR) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ' (Composition Effect) ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ?
RBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ Net Interest Margin (NIM) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਔਸਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਿਟੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ।