Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Account Aggregator ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ **1 ਨਵੰਬਰ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਡਲ ਲਵੇਗਾ।
ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
RBI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ Account Aggregator ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ (Sustainable) ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਣਗੀਆਂ (Financial Information Users), ਉਹ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, Account Aggregators ਅਤੇ Sahamati ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (2FA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਕਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ (Interoperability) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦਸੰਬਰ 31, 2026 ਤੱਕ, RBI ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ Account Aggregator ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚਾ (Direct Charges) ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।