Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ Export Declaration Form (EDF) ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ **1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰਵਰਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ?
Reserve Bank of India ਨੇ Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2026 ਰਾਹੀਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (EDF) ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ (Inward Remittance) ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (Heavy Documentation) ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਭਾਵੇਂ EDF ਫਾਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS) ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਵੌਇਸ, ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।