ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ **5.5%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ **95.20** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 5.5% ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ IT ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- NRI ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ: RBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ NRI ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 'ਸਟਿੱਕੀ' (ਸਥਿਰ) ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਸਪੈਕੁਲੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ-ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ Monetary Policy ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹਨ।